Monday, December 31, 2018

زعيم كوريا الشمالية يعتزم زيارة كوريا الجنوبية لحسم قضية نزع الأسلحة النووية في 2019

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، "بتكرار" اللقاءات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي، خلال العام المقبل لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية من شبة الجزيرة الكورية.
وقال كيم في رسالة نادرة أرسلها إلى رئيس كوريا الجنوبية، إنه يرغب في السعي لتحقيق السلام بين الدول و"حل قضية نزع السلاح النووي معا"، بحسب ما نقله متحدث باسم الرئيس مون.
كما أعرب زعيم كوريا الشمالية عن "أسفه الشديد" لعدم تمكنه من زيارة سيول في عام 2018.
ووعد بإتمام الزيارة ردا على زيارة الرئيس مون إلى بيونغ يانغ في سبتمبر/أيلول.
وتحدث الرئيس الجنوبي، خلال زيارته إلى عاصمة كوريا الشمالية، أمام حشد جماهيري أثناء مهرجان ألعاب أريرانغ، لأول مرة في وعلى الرغم من استمرار حالة الحرب نظريا بين بيونغ يانغ وسيول، فإن العلاقات تحسنت بشكل ملحوظ خلال 2018 بفضل عدد من التحركات والإشارات التصالحية من زعيم كوريا الشمالية.
ولم يكشف المتحدث باسم الرئيس مون عن طريقة وصول رسالة كيم يونغ أون إليهم، لكنه وصفها بأنها دافئة وقال إنها حملت تأكيدا على "عزم كيم القوي على زيارة سيول بحسب تطورات الوضع مستقبلا".
كما التقى كيم جونغ أون، أيضا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في عام 2018، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس أمريكي مباشرة مع زعيم كوري شمالي، لكن جهود تحسين العلاقات بين البلدين توقفت في الأشهر الأخيرة.
وقالت الولايات المتحدة إن كوريا الشمالية لم تلتزم التزاما كاملا بالتخلي عن أسلحتها النووية، بينما انتقدت بيونغ يانغ العقوبات الأمريكية الجديدة التي تشل اقتصادها وتستهدف أعضاء حكومتها.
وعلى الرغم من هذه النكسات، فمن المتوقع عقد قمة أخرى بين ترامب وجونغ أون في 2019.
وأشاد الرئيس الأمريكي بتلقي "خطاب دافئ" من بيونغ يانغ في سبتمبر/أيلول، رغم أنه لم يحدد موعد لعقد اجتماع آخر.
قال ليام فوكس، وزير التجارة البريطاني والمؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أن فرص بقاء بريطانيا ستصبح كبيرة وتتساوى مع فرص خروجها إذا رفض أعضاء البرلمان صفقة تيريزا ماي للخروج في تصويت الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يتضح القرار النهائي بشأن خروج بريطانيا في 29 مارس/آذار المقبل.
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد حددت الأسبوع الثاني من شهر يناير/كانون الثاني، ليصوت البرلمان على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تم الاتفاق عليه بين لندن وبروكسل.
وقال فوكس لصحيفة صنداي تايمز، إن الخروج "سيتأكد بنسبة 100 في المائة" في حالة واحدة فقط هي دعم نواب البرلمان لصفقة رئيسة الوزراء.
وأوضح أنه في حال رفض البرلمان لمسودة الاتفاق، فإن ذلك "سيتسبب في تدمير الثقة بين الناخبين والبرلمان".
وكان من المقرر أن يجري التصويت في 11 ديسمبر/كانون الأول، لكن رئيسة الوزراء قررت تأجيله نظرا لعدم وجود تأييد كاف في البرلمان للاتفاق، والذي لا يمكن تنفيذه إلا بدعم الأغلبية.
وحث زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، رئيسة الوزراء هذا الأسبوع على قطع عطلة أعياد الميلاد القصيرة التي تنتهي في 7 يناير/كانون الثاني، للسماح بإجراء تصويت مبكر.
لكن وزير التجارة فوكس حذر زملاءه النواب من أن الفشل في تمرير الصفقة سيكون "استفزازيا"، وعلى العكس "سيكون أمرا مشرفا" لهم دعم رئيسة الوزراء.
وقال: "الشيء المؤكد هو أنه إذا صوتنا لمصلحة صفقة رئيسة الوزراء، سيتأكد بنسبة 100 في المائة أننا سنغادر في 29 مارس/آذار".
وأضاف: "إذا لم نصوت على ذلك، فأنا لست متأكدا وستتساوى فرص الخروج والبقاء 50-50".
وتابع "بالنسبة لي، فإن ذلك من شأنه تعزيز الشعور بأننا قد خدعنا الناس الذين صوتوا على الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي".
وقالت ليلى موران، عضوة البرلمان عن الحزب الليبرالي الديموقراطي وهي من المؤيدين الكبار لإجراء استفتاء جديد، "الشيء الوحيد الذي يحطم الثقة بين الناخبين والبرلمان هو رفض وزراء مثل ليام فوكس في أن يثقوا بالناس ليقولوا رأيهم النهائي في الخروج (من خلال استفتاء جديد)".
وإذا ما تم رفض اتفاق ماي، يبقى الموقف الأساسي المتعلق بمغادرة بريطانيا في مارس/آذار، وذلك في حال لم تتحرك لندن لتمديد عملية التفاوض بموجب المادة 50 أو ربما يتدخل البرلمان لمنع حدوث ذلك.
وعلى الطرف الآخر، حث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بريطانيا على "العمل بشكل جماعي والحديث عما تريده" للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال في حديثه لصحيفة فيلت آم سونتاج الألمانية، إنه "من غير المعقول" أن يتوقع بعض البريطانيين أن تتولى بروكسل "حل مشاكل بريطانيا".
كما رفض يونكر فكرة أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إبقاء بريطانيا وعدم خروجها "بكل الوسائل الممكنة"، وأشار إلى أن غالبية النواب "لا يثقون تماما" في الاتحاد الأوروبي وكذلك تيريزا ماي.
تاريخ البلدين، وقال إنه ينبغي على البلدين "أن يتحدا" مرة أخرى

Monday, December 10, 2018

إصابة إسرائيليين بإطلاق نار في الضفة الغربية

أصيب العديد من الإسرائيليين بالرصاص في هجوم قرب مستوطنة عوفرا شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد الجيش الاسرائيلي في بيان. وقالت ناطقة باسم مستشفى في القدس إن بين الجرحى امرأة حاملاً أصيبت بجروح بالغة. وأورد الجيش أن «مسلحين في سيارة فلسطينية أطلقوا النار على مدنيين كانوا في محطة حافلات».

وأضاف في بيان أن «جنوداً أطلقوا النار باتجاه السيارة التي ابتعدت، وتتولى قوات الأمن مطاردة السيارة». وأوضحت أجهزة الاسعاف أن 6 أشخاص بينهم امرأة في الثلاثينات أصيبوا بجروح بالغة ونقلوا الى مستشفيات في القدس.
ويعود آخر هجوم استهدف إسرائيليين في الضفة الغربية الى 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حين أصاب فلسطيني صدماً بسيارته 3 جنود قبل أن يقتل بأيدي قوات الامن الاسرائيلية.

ولاحقاً، صادر الجيش الإسرائيلي كاميرات مراقبة من منازل فلسطينيين في قرى شمال رام الله واقتحم المدينة الخاضعة للسلطة الفلسطينية، في إطار بحثه عن المسلحين الفلسطينيين.

صادر الجيش الكاميرات المثبتة على منازل في قرى قريبة من موقع الحادثة لفحصها، ودخل رام الله وفحص كاميرات بحثاً عن صور يظهر فيها المنفذون.

وألقى فلسطينيون الحجارة باتجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وفق ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

وأعلن مستشفى شعاري تسيدك في القدس إن الطفل ولد إثر عملية قيصرية وإن حالة الأم البالغة من العمر 21 عاماً مستقرة، لكن حالة المولود ساءت. وقالت ناطقة باسم المستشفى «للأسف تدهورت حالة المولود». ولا يعاني الجرحى الآخرون من إصابات تهدد حياتهم.

وقال الجيش في بيان إنه بدأ مع قوات الشرطة وقوات الامن «عمليات بحث واسعة في قرى المنطقة كجزء من مطاردة المسلحين الذين نفذوا الهجوم»، معلناً أنه سيواصل العملية حتى القبض عليهم و»ضمان أمن المدنيين».

وأشادت «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة بالهجوم وقالت في بيان إنه أثبت أن «المقاومة» ما زالت حية في الضفة الغربية التي تشهد هجمات بصورة متقطعة ضد الإسرائيليين. أحيى العراق أمس الذكرى الأولى لـ»تحرير» البلاد من تنظيم «داعش»، مع تعهد رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي بمحاربة الفساد وإعادة الإعمار، على رغم الأزمة السياسية التي تواجهها حكومته.

وأعلن العراق في كانون الأول (ديسمبر) 2017، دحر «داعش» بعد أكثر من 3 سنوات من المعارك الدامية في غرب العراق وشماله. وقال رئيس الوزراء العراقي في كلمة لهذه المناسبة خلال احتفال في وزارة الدفاع العراقية إن العراق سجل «أكبر نصر على قوى الشر والإرهاب، وانتصرنا بشرف عظيم». وتعهد عبد المهدي بالعمل على «عودة النازحين وإعمار مدنهم»، إضافة إلى تقديم «الخدمات وفرص العمل للمحافظات التي أسهمت بتحقيق النصر».

وأكد عبد المهدي على أن «النصر النهائي الذي نصبو إليه هو تحقيق الرفاه لشعبنا والقضاء على الفساد. ما لم ننتصر على الفساد، سيبقى نصرنا منقوصاً». وسبق لسلفه حيدر العبادي أن أعلن في أعقاب إعلان «النصر»، أن الحرب المقبلة ستكون ضد الفساد «الوجه الآخر للإرهاب»، في بلد يحتل المرتبة الـ12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم. لكن مشكلة تفشي الفساد والتحاصص السياسي كان لها دور أساسي في الإطاحة بالعبادي. واعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أمس أن العراق حقق «النصر العسكري بأثمان عظيمة، ما يتوجب علينا إنجاز النصر النهائي بنصر سياسي ومجتمعي وثقافي ننهي به عوامل وبيئة نشوء العنف والإرهاب الجريمة».

وسيطر «داعش» منذ العام 2014 على أكثر من ثلث مساحة العراق، وجعل من مدينة الموصل بشمال البلاد ما يشبه عاصمة دولته التي أعلنها بعد انتشاره في مساحات شاسعة من سورية والعراق. وعلى مدى أكثر من 3 سنوات، خاضت القوات العراقية مدعومة بفصائل الحشد الشعبي وطائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، معارك دامية لدحر الارهابيين

ومنذ مساء أول من أمس، بدأت مسيرات سيارت رافعة الأعلام العراقية، تجوب شوارع بغداد، كما زينت سيارات الشرطة بأشرطة ملونة. ومن المرتقب أيضاً إعادة افتتاح جزئي للمنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة، تزامناً مع هذه الذكرى.

وتضم المنطقة الخضراء مقار البعثات الدبلوماسية، وتحظى بتدابير أمنية مشددة، وهي مغلقة أمام حركة السير إلا بأذونات للقاطنين أو العاملين داخلها. ويساهم إغلاقها في زحمة سير خانقة في العاصمة. ولكن خلف تلك الاحتفالات، لا تزال الأزمات قائمة في بلد عاش حروباً متواصلة على مدى أكثر من 40 عاماً. فتأتي هذه الذكرى في وقت لا تزال البلاد وسط أزمة سياسية، في انتظار استكمال التشكيلة الحكومية، وأمام تحديات عدة، أبرزها إعادة إعمار المناطق المتضررة وإعادة النازحين.

وحتى اليوم، لا يزال «أكثر من 1,8 مليون عراقي نازحين في جميع أنحاء البلاد، وحوالى 8 ملايين شخص بحاجة الى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية»، وفق تقرير صادر عن المجلس النرويي للاجئين. ولذلك، وبعد أكثر من 5 أشهر من الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في أيار (مايو) الماضي، ينتظر إتمام التشكيلة الحكومية التي يقوم بها عبد المهدي، في وقت يواجه معارضة عدد من أعضاء البرلمان لبعض مرشحيه، خصوصاً لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين.

وفي هذا الإطار، قال الخبير في الشأن العراقي في جامعة سنغافورة فنر حداد لوكالة «فرانس برس» إن «في غياب القاعدة السياسية والشعبية، وجد عبد المهدي نفسه رهينة للمصالح والقوى السياسية التي كان العراقيون يأملون أن تتصدى لها حكومته». وأضاف أن «عملية تشكيل الحكومة المطولة، شهدت الكثير من الصفقات المعتادة، بالنسبة للسكان الذين كانوا يتوقعون بل ويطالبون، ببداية جديدة في أعقاب هزيمة داعش». لكن على رغم ذلك، يحذر المتابعون من خطر آخر، هو اندلاع حرب داخلية بين الأحزاب الكبيرة المسيطرة على المشهد السياسي، والتي كانت بالأمس تحت راية واحدة باسم قوات الحشد الشعبي.

Tuesday, November 27, 2018

बैंक में जरूर करा लें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, वरना बंद हो सकती है यह सुविधा

अगर आपका  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई बैंक) में अकाउंट है तो आपको दो तारीखों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। पहली यह कि बैंक ने अपने सभी ग्राहकों से कहा है कि वे 30 नवंबर से पहले अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट से रजिस्टर करा लें, जिससे उनकी इंटरनेट बैंकिग सुविधा चालू रहे। इसके अलावा बैंक ने अपने ग्राहकों से यह भी कहा है कि एसबीआी के मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले एटीएम कम डेबिट कार्ड को ईएमवी चिप वाले कार्ड 31 दिसंबर से पहले बदल लें।
अगर आप इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस महीने की आखिरी तारीख यानी 30 नवंबर तक अपना मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड कराना होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड नहीं होगा तो एसबीआई आपकी इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को एक दिसंबर से बंद कर देगा।
इसके अलावा एसबीआी के मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले एटीएम कम डेबिट कार्ड को ईएमवी चिप वाले कार्ड से 31 दिसंबर से पहले बदलना होगा। नए कार्ड के लिए ऑनलाइन बैंकिंग से आवेदन कर सकते हैं। अपनी बैंक शाखा जाकर भी नए कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। पुराने डेबिट कार्ड के पीछे की तरफ एक काली पट्टी नजर आती है। यही काली पट्टी मैग्नेटिक स्ट्रिप है, जिसमें आपके खाते की पूरी जानकारी दर्ज होती है। एटीएम में स्वैप करने के बाद पिन नंबर डालते ही खाते से पैसे निकल आते हैं। ये पुराने कार्ड मैजिस्ट्रिप (मैग्नेटिक) डेबिट कार्ड 31 दिसंबर से अपने आप बंद हो जाएंगे। इनके बदले में बैंक नए जमाने के चिप वाले ईएमवी कार्ड दे रहा है। मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड सुरक्षा के लिहाज से कमजोर हैं इसीलिए ऐसे कार्डों को चिप वाले कार्ड में तब्दील किया जा रहा है। इसके एवज में बैंक कोई भी शुल्क नहीं ले रहे हैं।अगर आपका  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई बैंक) में अकाउंट है तो आपको दो तारीखों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। पहली यह कि बैंक ने अपने सभी ग्राहकों से कहा है कि वे 30 नवंबर से पहले अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट से रजिस्टर करा लें, जिससे उनकी इंटरनेट बैंकिग सुविधा चालू रहे। इसके अलावा बैंक ने अपने ग्राहकों से यह भी कहा है कि एसबीआी के मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले एटीएम कम डेबिट कार्ड को ईएमवी चिप वाले कार्ड 31 दिसंबर से पहले बदल लें।
अगर आप इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस महीने की आखिरी तारीख यानी 30 नवंबर तक अपना मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड कराना होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड नहीं होगा तो एसबीआई आपकी इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को एक दिसंबर से बंद कर देगा।
इसके अलावा एसबीआी के मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले एटीएम कम डेबिट कार्ड को ईएमवी चिप वाले कार्ड से 31 दिसंबर से पहले बदलना होगा। नए कार्ड के लिए ऑनलाइन बैंकिंग से आवेदन कर सकते हैं। अपनी बैंक शाखा जाकर भी नए कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। पुराने डेबिट कार्ड के पीछे की तरफ एक काली पट्टी नजर आती है। यही काली पट्टी मैग्नेटिक स्ट्रिप है, जिसमें आपके खाते की पूरी जानकारी दर्ज होती है। एटीएम में स्वैप करने के बाद पिन नंबर डालते ही खाते से पैसे निकल आते हैं। ये पुराने कार्ड मैजिस्ट्रिप (मैग्नेटिक) डेबिट कार्ड 31 दिसंबर से अपने आप बंद हो जाएंगे। इनके बदले में बैंक नए जमाने के चिप वाले ईएमवी कार्ड दे रहा है। मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड सुरक्षा के लिहाज से कमजोर हैं इसीलिए ऐसे कार्डों को चिप वाले कार्ड में तब्दील किया जा रहा है। इसके एवज में बैंक कोई भी शुल्क नहीं ले रहे हैं
हिंदी फिल्मों को कई बेहतरीन और सुपरहिट गाने देने वाले गायक मोहम्मद अजीज का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अजीज 64 वर्ष के थे और कोलकाता से एक कार्यक्रम खत्म कर मुंबई लौटे थे। मुंबई एयरपोर्ट पर ही उनकी तबीयत खराब हो गई। अजीज के निधन की खबर मिलते ही फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। अजीज सोमवार की रात कोलकाता में एक इवेंट के लिए गए थे। दोपहर जब लौटे तो उनकी एयरपोर्ट पर भी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें तुरंत नानावटी अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।
मोहम्मद अजीज ने अलग-अलग भाषाओं में 20 हजार से अधिक गाने गाए। दो जुलाई 1954 पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के अशोकनगर में जन्में मोहम्मद अजीज को उनके कई सुपरहिट गानों के लिए याद किया जाता है। अजीज ने हिंदी के अलावा उड़िया और बांग्ला में भी गाने गाए।
मोहम्मद रफी के उत्तराधिकारी 
अस्सी और नब्बे के इस मशहूर गायक को एक समय में मोहम्मद रफी का उत्तराधिकारी कहा जाता था। मोहम्मद अजीज को मुन्ना भाई के नाम से भी जाना जाता है।
अनु मलिक ने दिया ब्रेक
1985 में मोहम्मद अजीज को अनु मलिक ने अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘मर्द’ के टाइटल गीत ‘मैं मर्द तांगे वाला’ से गायिकी में ब्रेक दिया था। 
अजीज के कुछ लोकप्रिय गीत
- आजकल याद कुछ रहता नहीं  (1986)
- ऐसी अपनी जोड़ी ऐसा अपना प्यार  (1988)
- मितवा भूल न जाना... (1988 )
- लाल दुपट्टा मलमल का... (1989)
- मैं से मीना से न साकी से... ( 1987)
भगवान जगन्नाथ के भजन
मोहम्मद अजीज ने ओडिया भाषा में भगवान जगन्नाथ के लिए भजन भी गाए जो काफी लोकप्रिय हुए।

Wednesday, November 7, 2018

संजय राऊत का सीएम फडणवीस पर तंज, योगी ने बदले 3 शहरों के नाम आप कब बदलेंगे ?

मुंबई: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अब तक तीन मशहूर शहरों के नाम बदल दिए हैं. पहले मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया. उसके बाद इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किया गया. दिवाली के दिन सीएम योगी ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया. इस तरह उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति तेज हो गई है. सीएम योगी के इन फैसलों को लेकर शिवसेना नेता संजय राऊत ने ट्वीट कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर  लिया.
संजय राउत ने ट्वीट किया कि योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया. इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया. तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कब होगा ?, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कब होगा ? सीएम फडणवी
बता दें, सीएम योगी ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से फैजाबाद को भी अयोध्‍या के नाम से जाना जाएगा. सीएम योगी ने कहा, अयोध्‍या हमारी आन बान और शान का प्रतीक है. अयोध्या की पहचान भगवान राम से है. आज से फैजाबाद का नाम अयोध्या होगा. उन्होंने कहा, मोदी सरकार राम राज्य की अवधारणा पर काम कर रही है. पहले लोग अयोध्या का नाम लेने से डरते हैं. पूरा देश चानता है कि अयोध्या क्या चाहती है.
अयोध्‍या में एयरपोर्ट और मेडि‍कल कॉलेज
इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कई और कार्यक्रम की घोषणा की. उन्‍होंने कहा, यहां पर राजा दशरथ के नाम पर एक मेडि‍कल कॉलेज खोला जाएगा. इसके अलावा अयोध्‍या में वर्ल्‍ड क्‍लास एयरपोर्ट का नि‍र्माण भी कि‍या जाएगा. इसका नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा. सीएम योगी ने कहा, मोदी सरकार राम राज्य की अवधारणा पर काम कर रही है. पहले लोग अयोध्या का नाम लेने से डरते हैं. पूरा देश चानता है कि अयोध्या क्या चाहती है. दुनिया की कोई भी ताकत अयोध्या के साथ अन्याय नहीं कर सकती. सरयू तट पर राम की पैड़ी बनाई जाएगी. योगी ने कहा, सरयू में जी में कोई गंदा नाला नहीं गिरेगा.
इटावा: हरियाणा के गुरूग्राम से बिहार जा रही एक बस के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक बच्ची की मौत हो गई तथा कई अन्य यात्री घायल हो गए. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार देर रात बिहार जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर दुर्घटना ग्रस्त हो गयरी जिससे मीनाक्षी नाम की सात माह की एक बच्ची की मौत हो गयी.
उन्होंने बताया कि मीनाक्षी बिहार के सीवान निवासी प्रताप सिंह की पुत्री थी. इस हादसे में बस के अन्य 48 यात्री घायल हो गए. बस यात्री दीपावली पर्व पर अपने अपने घर जा रहे थे. यह हादसा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जिले के चौविया थाना क्षेत्र के तहत ग्राम खडैता के निकट हुआ. उन्होंने बताया कि घायल यात्रियों में ज्यादातर को मामूली चोटें आयी हैं जिनका इलाज चल रहा है.
स इसका जवाब दें.

Monday, October 8, 2018

पानी-पुरी के ठेले पर काम करते थे यशस्वी, अंडर-19 एशिया कप में बनाए सबसे ज्यादा रन

खेल डेस्क. अंडर-19 एशिया कप में रविवार को भारत ने श्रीलंका को हराकर छठी बार टूर्नामेंट अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में जीत के हीरो रहे भदोही, उत्तर प्रदेश के यशस्वी जायसवाल। यशस्वी ने टूर्नामेंट में 79.50 की औसत से सबसे ज्यादा 318 रन बनाए। टीम इंडिया के विजेता बनने में अहम भूमिका निभाने वाला यह खिलाड़ी मुंबई में पानी-पुरी के ठेले पर काम करता था। यशस्वी ठेले के स्टाफ के लिए रोटियां बनाते थे। वहां उन्हें पैसे के साथ खाना दिया जाता था।
यशस्वी जब 2012 में मुंबई आए तो रहने के लिए उनके पास जगह नहीं था। एक डेयरी दुकान के बाहर सोने पर उन्हें वहां से जबरन हटाया गया था। इसके बाद आजाद मैदान में मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के तम्बू में ग्राउंड्समैन ने यशस्वी को जगह दी।
ईएसपीएन क्रिकइंफो से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं बस क्रिकेट खेलना चाहता हूं और मुंबई के लिए खेलना चाहता हूं। मुझे तम्बू में रहने में कोई परेशानी नहीं होती थी। हालांकि, वहां बिजली, शौचालय और पानी की सुविधा नहीं थी। पैसे के लिए मैंने एक खाने की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना जरूरी था।"
यशस्वी के कोच ज्वाला सिंह ने जब पहली बार उन्हें नेट पर देखा तो सबकुछ बदल गया। अवसर की कमी के कारण वे खेल छोड़ने वाले थे, लेकिन ज्वाला ने उन्हें आगे बढ़ाने का फैसला किया। यशस्वी उन्हीं के साथ रहने लगे। ज्वाला ने कहा, "वह 11-12 साल का था, जब मैंने उसे पहली बार देखा। उसके प्रदर्शन से प्रभावित हुआ। वह ए डिवीजन के गेंदबाजों को आराम से खेल रहा था।"
यशस्वी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। उन्होंने एक स्कूल क्रिकेट मैच में नाबाद 319 रन बनाए और गेंदबाजी में दोनों पारियों को मिलाकर 99 रन पर 13 विकेट लिए। स्कूल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और विकेट का यह एक रिकॉर्ड है। अंडर-19 टीम में चयन से पहले उन्हें मुंबई के अंडर-16 टीम में शामिल किया गया था।
यशस्वी के कोच ने कहा, "पिछले तीन साल में उसने 51 शतक लगाने के साथ-साथ 200 विकेट भी लिए। उसे बड़े स्कोर बनाने की आदत है। अगर वह इसी तरह बड़े टूर्नामेंट में रन बनाते रहा तो एक दिन भारत के लिए जरूर खेलेगा।" एशिया कप फाइनल में यशस्वी ने 113 गेंद पर 85 रन बनाए।देश को आजाद हुए करीब 15 साल हो गए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बने भी। मगर 1962 आते-आते नेहरू की आभा तो बरकरार थी, लेकिन कांग्रेस को लेकर कहीं-कहीं रोष भी था। इस तरह तीसरा आम चुनाव कई मायनों में खास रहा। वैसे यह चुनाव दो चर्चित मुकाबलों के लिए याद किया जाता है। पहला जवाहरलाल नेहरू के लोकसभा क्षेत्र फूलपुर में था। यहां उनके विरुद्घ समाजवादी डॉ. राममनोहर लोहिया चुनाव मैदान में उतरे थे। चुनाव से पहले डॉ. लोहिया ने कहा था कि मैं नेहरू के खिलाफ चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि उन्होंने जनता को गोवा विजय (कुछ ही माह पहले गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया था) की घूस दी है। यह राजनीतिक कदाचार है।
हालांकि चुनाव में नेहरू को 1 लाख 18 हजार 931 वोट मिले, जबकि डॉ. लोहिया को मात्र 54 हजार 360 वोट। समाजवादी नेता रघु ठाकुर कहते हैं कि 1962 का चुनाव लड़ने से पहले इलाहाबाद में डॉ. लोहिया की बड़ी आमसभा हुई। उसी सभा में किसी युवक ने उन्हें नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। जब डॉ. लोहिया का चुनाव लड़ना तय हुआ तो पंडित नेहरू ने उन्हें पत्र लिखा (यह पत्र रघु ठाकुर के पास अभी भी है) कि अगर आप चुनाव लड़ोगे तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। मगर इस विशाल जीत के लिए नेहरू को तीन सभाएं करनी पड़ीं। हालांकि बाद में लोहिया 1963 में एक उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। दूसरा चर्चित मुकाबला नॉर्थ बॉम्बे सीट पर हुआ, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जेबी कृपलानी अपनी ही पार्टी के नेता और रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन के खिलाफ खड़े हो गए थे। वजह थी लद्दाख के हिस्से वाले अक्साई चिन पर चीन का कब्जा। हालांकि कृपलानी एक लाख 45 हजार से अधिक वोटों से चुनाव हार गए।
  •  चुनाव आयोग ने पहली बार मतदान केंद्रों पर उम्मीदवारों के अलग-अलग पर्चे रखवाना बंद कर एक ही पर्चे पर सभी प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिह्न का तरीका शुरू किया। यह देश में ईवीएम के आने के पहले तक लगातार जारी रहा।
  • शशि शर्मा की किताब ‘राजनीतिक समाजशास्त्र की रूपरेखा’ के मुताबिक 1952 और 1957 के आम चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्र द्विस्तरीय थे। यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से दो उम्मीदवार चुनकर आते थे। इस कारण बड़ी संख्या में मत  अवैध घोषित हो जाते थे। इसके बाद 1962 के चुनावों से सभी निर्वाचन क्षेत्रों से एक ही उम्मीदवार निर्वाचित होने लगा।
  • मूंदड़ा कांड आजादी के बाद भ्रष्टाचार का बड़ा मामला था। इसे उठाने वाले कांग्रेस के ही फिरोज गांधी थे। मूंदड़ा कांड का जिम्मेदार तत्कालीन वित्तमंत्री टीटी कृष्णामाचारी को माना गया। उन्होंने इस्तीफा भी दिया। लेकिन 1962 में मद्रास प्रांत की तिरुचेंदुर सीट से निर्विरोध जीतकर लोकसभा पहुंच गए।
  • पंजाब में क्षेत्रीय दल शिरोमणी अकाली दल ने 3, मद्रास प्रांत में डीएमके ने 7, केरल में मुस्लिम लीग ने 2 सीटें जीतीं। राम राज्य परिषद ने 2, गणतंत्र परिषद ने उडीसा में 2, हरियाणा लोक समिति ने 1 और हिंदू महासभा ने एक सीट जीती।

Wednesday, September 26, 2018

चौकसी के प्रत्यर्पण में मदद करेगा एंटीगुआ, विदेश मंत्री ग्रीन का सुषमा स्वराज से वादा

न्यूयॉर्क. पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी की मुश्किल और बढ़ सकती है। गुरुवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री ईपी चेत ग्रीन से चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर बात की। ग्रीन ने भरोसा दिलाया कि वे हरसंभव मदद करेंगे। चौकसी इस समय एंटीगुआ में ही है।

एंटीगुआ को दी घोटाले की जानकारी

  1. न्यूज एजेंसी ने विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया, ग्रीन को सुषमा स्वराज यह समझाने में कामयाब रहीं कि चौकसी भारत में बहुत बड़ा घोटाला करके भागा है। एंटीगुआ और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि हो चुकी है। इसकी मदद से चौकसी को वापस लाने की कोशिश की जा रही है।
  2. चौकसी के एंटीगुआ में होने की पुष्टि के बाद भारतीय एजेंसियां उस तक पहुंचने के लिए हर विकल्प पर काम कर रही हैं। कुछ समय पहले एंटीगुआ सरकार ने बताया था कि भारत से पुलिस क्लियरेंस मिलने के बाद ही भगोड़े कारोबारी को एंटीगुआ की नागरिकता दी गई।
  3. एंटीगुआ सरकार के मुताबिक, मई 2017 में चौकसी ने नागरिकता के लिए आवेदन किया था। उसने जरूरी कागजात भी जमा किए थे। इनमें एंटीगुआ और बारबुडा सिटिजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन 5(2)(b) के तहत जरूरी भारतीय पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी शामिल था। 
  4. कई देशों के मंत्रियों से मिलीं सुषमा

    ग्रीन के अलावा सुषमा ने बोलिविया, अर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, पनामा, जर्मनी और चिली के विदेश मंत्रियों या उनके समकक्षों से भी मुलाकात की। पाक के अनुरोध के बाद सुषमा और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की मुलाकात तय हुई थी। जम्मू-कश्मीर में तीन पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद यह मीटिंग रद्द कर दी गई। रीनगर. सुरक्षा बलों ने बुधवार को सोपोर में मुठभेड़ के दौरान दो आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर अबु माज है। माज फरवरी 2017 में आर्मी की टुकड़ी पर हुए हमले में शामिल था। इस हमले में मेजर सतीश दहिया शहीद हुए थे। मेजर दहिया सर्जिकल स्ट्राइक में भी शामिल थे। 

    12 दिन में 18 आतंकी ढेर

  5. माज के अलावा अब्दुल मजीद उर्फ समीर को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। वह सोपोर के बोमई का रहने वाला था।
  6. पिछले 12 दिनों में सुरक्षा बलों की कई बार आतंकियों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान 18 दहशतगर्द ढेर किए गए।
  7. सोपोर के तुज्जेर में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स और सेना के जवानों ने एक ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी मार गिराए।
  8. सेना के अफसर ने बताया कि एनकाउंटर के बाद मिले सबूतों से पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर का कमांडर अबु माज है। वह उत्तरी कश्मीर में 2015 से एक्टिव था और लश्कर के सबसे पुराने कमांडरों में से एक था।
  9. फरवरी 2017 में आर्मी की टुकड़ी पर हमले के दौरान अबु माज भागने में कामयाब हो गया था। उस मुठभेड़ में जवानों ने अबु साद, अबु माविया और अबु दर्डा को मार गिराया । ई दिल्ली. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकियों को फंडिंग मुहैया कराने वाले एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में दिल्ली से तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, पकड़े गए लोगों का संबंध आतंकी हाफिज सईद के फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) से था। एनआईए ने इस सिलसिले में मंगलवार को दिल्ली के दरियागंज, निजामुद्दीन और कूचा घासीराम में छापे मारे थे। 

    जमात-उद-दावा का विंग है फलाह-ए-इंसानियत

  10. टेरर फंडिंग मॉड्यूल की जांच के लिए एजेंसी ने इसी साल जुलाई में एक एफआईआर दर्ज की थी। इसमें कहा गया था कि दिल्ली स्थित कुछ लोग सईद के संगठन से जुड़े लोगों से पैसा ले रहे हैं और उन्हें देश में आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
  11. जांच में सामने आया कि दिल्ली के निजामुद्दीन में रहने वाला मोहम्मद सलमान लगातार दुबई में रहकर फलाह-ए-इंसानियत के लिए काम करने वाले एक पाकिस्तानी के संपर्क में था।
  12. एनआईए की ओर से जारी बयान में कहा गया- “आरोपी एफआईएफ से जुड़े लोगों से हवाला के जरिए लंबे समय से फंड जुटा रहा था। भारत में अशांति फैलाने के लिए हाफिज के संगठन से जुड़े लोग पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों से पैसे भेज रहे हैं। उनका मकसद देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना है।”
  13. 1.5 करोड़ रुपए और 14 मोबाइल जब्त

    एनआईए ने 25 सितंबर को मोहम्मद सलमान के निजामुद्दीन स्थित घर, दरियागंज में रहने वाले मोहम्मद सलीम और कूचा घासीराम में रहने वाले राजाराम के घर पर छापा मारकर 1.56 करोड़ रु. की भारतीय और 43 हजार नेपाली करंसी जब्त की।
  14. इसके अलावा 14 मोबाइल फोन, 5 पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए। इस मामले में मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलीम के साथ जम्मू कश्मीर के रहने वाले सज्जाद अब्दुल वानी को गिरफ्तार किया।
  15. फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन की स्थापना 1990 में हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा ने ही की थी। इसका मुख्यालय लाहौर में है। सईद को अमेरिका अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कर चुका है। उस पर ईनाम भी घोषित है। खास बात ये है कि फलाह-ए-इंसानियत को भी अमेरिका ने 2010 में आतंकी संगठन घोषित कर दिया था।

Monday, September 10, 2018

नज़रिया: विज्ञान और वैज्ञानिक सोच पर हमला कर रहे हैं सरकार में बैठे लोग

17 अगस्त,  को आरबीआई के अंशकालिक निदेशक एस गुरुमूर्ति ने ट्वीट किया था, "सुप्रीम कोर्ट के जजों को देखना चाहिए कि केस (भारी बारिश के कारण केरल में आई बाढ़) और जो सबरीमाला में हुआ, उसके बीच कोई संबंध है या नहीं. अगर कोई संबंध होने का लाखों में एक चांस भी है तो लोगों को अयप्पन के ख़िलाफ़ फ़ैसला पसंद नहीं आएगा."
सोशल मीडिया पर अपने इस ट्वीट का विरोध होने के बाद उन्होंने अपने ट्वीट का बचाव करते हुए फिर से अपनी बात दोहराई थी.
दुर्भाग्य से उनका ट्वीट समाज के एक ऐसे वर्ग का एक और उदाहरण है जो धर्म और धर्म ग्रंथों की ताकत को विज्ञान और संविधान में दी गई अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी से ऊपर मानता है.
भारतीय संविधान के मुताबिक़ 'वैज्ञानिक प्रवृत्ति, मानवता और सवाल व सुधार की भावना का विकास करना' हर नागरिक का दायित्व है. लेकिन, देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने बयानों और कामों के जरिए इस सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं. ऐसा करना न सिर्फ़ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि देश के लिए नुक़सानदेह भी है.
वैज्ञानिक प्रवृत्ति रखना प्रयोगशाला में विज्ञान संबंधी प्रयोग करने जैसा नहीं है. हालांकि, प्रयोगशाला में होने वाले प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन पर ही ध्यान सीमित करने से अच्छा शोध हो सकता है लेकिन विज्ञान और समाज में वैज्ञानिक पद्धति के सार को नहीं समझा जा सकता.
इस बात पर बहुत कम संदेह है कि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में लोगों के जीवन में सुधार की असाधारण क्षमता है. जैसे कि जीवन प्रत्याशा बढ़ाना और हमारी अपनी ही भौतिक दुनिया को समझने में मदद के लिए ब्रह्मांड से जुड़े सवालों के जवाब देना ताकि उनका मानव जाति के फायदे के लिए अधिकतम इस्तेमाल किया जा सके. विज्ञान ने समाज के विकास के लिए भरपूर संभावनाओं के दरवाज़े खोल दिए हैं.
मानव जाति को मुश्किलों भरी और अंधेरी ज़िंदगी से निकालने में विज्ञान की ज़बरदस्त क्षमता को नकारा नहीं जा सकता है. वहीं, एक समाज के लिए तकनीक और मशीनरी के विकास के साथ अपनी उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाने और स्थिरता बनाए रखने के लिए आधुनिक कानूनों और मूल्यों के साथ चलना जरूरी है.
एक तकनीकी रूप से विकसित समाज पुराने सामाजिक संबंधों में लोगों को बांधने वाले पुरातन कानूनों के साथ नहीं चल सकता. ऐसे में जो समाज अभी पूरी तरह से नहीं बदला है उसकी उत्पादक क्षमताओं के विकास पर लगातार ख़तरा बना रहता है.
कई दार्शनिक मतभेदों और दृष्टिकोणों के बावजूद वैज्ञानिक पद्धति सामाजिक परिवर्तन को बल देती है. उदाहरण के लिए धार्मिक ग्रंथों में समर्थित लैंगिक और जातीय भेदभाव को बदलते समाज में विरोध का सामना करना पड़ता है और सवाल उठाना सामाजिक विवेक का महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है. इसलिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति की अवधारणा मानवता, समानता, अधिकार और न्याय की आधुनिक अवधारणाओं से जुड़ी हुई है. ज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना किसी भी देश का प्रमुख दायित्व है. इसके लिए विभिन्न मोर्चों पर काम करने की जरूरत है. इसमें सबसे पहले सरकारी फ़ंड से प्राथमिक और उच्च शिक्षा का विस्तार करना है जिससे न कि सिर्फ़ अमीरों को बल्कि समाज के सभी वर्गों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके.
इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी प्रशिक्षिण पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है जिससे प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक दुनिया की आलोचनात्मक समझ को बढ़ावा मिल सके.
देश में ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिनसे लोगों में सवाल उठाने की क्षमता और अलोचनात्मक विवेक पैदा हो सके. ज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना किसी भी देश का प्रमुख दायित्व है. इसके लिए विभिन्न मोर्चों पर काम करने की जरूरत है. इसमें सबसे पहले सरकारी फ़ंड से प्राथमिक और उच्च शिक्षा का विस्तार करना है जिससे न कि सिर्फ़ अमीरों को बल्कि समाज के सभी वर्गों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके.
इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी प्रशिक्षिण पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है जिससे प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक दुनिया की आलोचनात्मक समझ को बढ़ावा मिल सके.
देश में ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिनसे लोगों में सवाल उठाने की क्षमता और अलोचनात्मक विवेक पैदा हो सके. ज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना किसी भी देश का प्रमुख दायित्व है. इसके लिए विभिन्न मोर्चों पर काम करने की जरूरत है. इसमें सबसे पहले सरकारी फ़ंड से प्राथमिक और उच्च शिक्षा का विस्तार करना है जिससे न कि सिर्फ़ अमीरों को बल्कि समाज के सभी वर्गों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके.
इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी प्रशिक्षिण पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है जिससे प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक दुनिया की आलोचनात्मक समझ को बढ़ावा मिल सके.
देश में ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिनसे लोगों में सवाल उठाने की क्षमता और अलोचनात्मक विवेक पैदा हो सके.
इसमें लोगों को यौन स्वास्थ्य की शिक्षा देने वाले, जाति और धर्म से बाहर शादी को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम शामिल किए जा सकते हैं. साथ ही ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दें जो समानता और भाईचारे के आधुनिक मूल्यों को बढ़ावा देते हों और आधुनिक, लोकतांत्रिक और समावेशी सांस्कृतिक माहौल के विकास को संभव बनाते हों.
लेकिन, दुख की बात ये है कि मौजूदा स्थितियां इशारा करती हैं कि हम उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं.
उच्च शिक्षा के लिए फ़ंड घटाने, पंचगव्य जैसे छद्म-वैज्ञानिक कार्यों पर फ़ंड लगाने और सरकार में ज़िम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की बयानबाज़ी विज्ञान और वैज्ञानिक प्रवृत्ति पर हमला करने से कम नहीं है.
हो सकता है कि ये थोड़े समय के लिए संकुचित हितों का पोषण कर दें लेकिन लंबे समय में इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं.

Wednesday, September 5, 2018

अफ़्रीकी देशों में चीन को लेकर क्यों बढ़ रहा है 'डर'

अफ़्रीकी देश चीन से मिलने वाले क़र्ज़ को लेकर काफ़ी उत्साह दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने इस महाद्वीप पर बढ़ते क़र्ज़ के बोझ को लेकर चिंता जताई है.
इन विशेषज्ञों का कहना है कि जल्द ही इसकी हक़ीक़त सामने आ सकती है.
युगांडा के लोगों के लिए अब भी एंतेबे-कंपाला एक्सप्रेस-वे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है जबकि इसे खुले तीन महीने हो गए हैं.
यह 51 किलोमीटर का फ़ोर लेन हाइवे है जो देश की राजधानी को एंतेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ता है. इसे चीनी कंपनी ने 47.6 करोड़ डॉलर में बनाया है और पूरी रक़म को चीन के एग्ज़िम बैंक ने क़र्ज़ के रूप में दिया है.
अफ़्रीका के सबसे बुरे ट्रैफ़िक में शुमार 51 किलोमीटर की इसी दूरी को तय करने में पहले पसीने छूट जाते थे और दो घंटे का वक़्त लगता था. अब पूर्वी अफ़्रीकी देश युगांडा की राजधानी से एंतेबे एयरपोर्ट जाने में महज 45 मिनट का वक़्त लगेगा.
युगांडा ने तीन अरब डॉलर का चीनी क़र्ज़ लिया है. कंपाला स्थित अर्थशास्त्री रामादान जीगूबी का कहना है कि अफ़्रीका में बिना शर्त पूंजी लेने की ग़ज़ब की चाहत दिख रही है.
मेकरेरे यूनिवर्सिटी बिज़नेस स्कूल के एक लेक्चरर ने बीबीसी से कहा, ''यह क़र्ज़ चीन से आ रहा है और साथ में चीनी कंपनियों का बड़ा कारोबार भी आ रहा है. ख़ासकर चीन की कंस्ट्रक्शन कंपनियां पूरे अफ़्रीका में रेल, रोड, पनबिजली के बांध, स्टेडियम और व्यावसायिक इमारतें बना रही हैं.''
अफ़्रीकी देश जिस तरह से चीन से क़र्ज़ ले रहे हैं उससे उनके नहीं चुका पाने का ख़तरा भी बढ़ता जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अप्रैल में कहा था कि इस इलाक़े में कम आय वाले 40 फ़ीसदी देश क़र्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं या इसके बेहद क़रीब हैं.
चाड, इरिट्रिया, मोज़ाम्बिक, कांगो रिपब्लिक, दक्षिणी सूडान और ज़िम्बॉब्वे के बारे में कहा जा रहा है कि ये देश क़र्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं.
ये देश 2017 के आख़िर में ही इस श्रेणी में आ गए थे. ज़ाम्बिया और इथियोपिया के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी क़र्ज़ के जाल में फँसने के क़रीब हैं.
स्टैंडर्ड बैंक ऑफ़ चाइना के अर्थशास्त्री जर्मी स्टीवन्स ने एक नोट में लिखा है, ''केवल 2017 में अफ़्रीका में चीनी कंपनियों ने 76.5 अरब डॉलर की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं.''
जर्मी स्टीवन्स का कहना है, ''अफ़्रीका की सरकारें आधारभूत ढांचे के निर्माण में काफ़ी कम खर्च कर रही हैं. इसकी एक वजह तो ये है कि लागत ज़्यादा है और पैसे का पर्याप्त अभाव है. ऐसे में आशंका बढ़ रही है कि ये देश क़र्ज़ हासिल करने की योग्यता ना खो दें.''
अफ़्रीका में चीनी कंपनियों की वकालत करने वाले कई हाई प्रोफ़ाइल लोग हैं. इसमें अफ़्रीकी डिवेलपमेंट बैंक (एडीबी) के प्रमुख अकिनवुमी अडेसिना और नाइजीरिया के पूर्व कृषि मंत्री भी शामिल हैं. इन्होंने बीबीसी से कहा, ''बड़ी संख्या में लोग चीन को लेकर डरे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं हूं. मेरा मानना है कि चीन अफ़्रीका का दोस्त है.''
चीन अफ़्रीका के आधारभूत ढांचे में बड़ा द्विपक्षीय निवेशक के तौर पर उभरा है. चीन जिस आकार में अफ़्रीका में पूंजी लगा रहा है उस कसौटी पर एडीबी, यूरोपियन कमीशन, द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, द इंटरनेशनल फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक और जी-8 के देश भी पीछे छूट गए हैं.
चीनी पैसे का असर भी पूरे अफ़्रीका में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है. चमकते नए हवाई अड्डे, नई सड़कें, बंदरगाह और ऊंची इमारतें ख़ूब बन रहे हैं और इन सबसे नौकरियां भी पैदा हो रही हैं.
मैकेंजी एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार 2012 के बाद अफ़्रीका पर क़र्ज़ की रक़म तीन गुनी हो गई है. 2015-16 में तो केवल अंगोला पर ही 19 अरब डॉलर का क़र्ज़ हो गया था. अंगोला और ज़ाम्बिया अफ़्रीका में चीन के सबसे असंतुलित साझेदार हैं.
मैकेंजी एंड कंपनी का कहना है, ''अंगोला को देखा जाए तो वहां की सरकार चीनी निवेश और परियोजनाओं के बदले तेल की आपूर्ति करती है, लेकिन बाज़ार प्रेरित चीन की निजी कंपनियों के लिए बाक़ी के अफ़्रीकी देशों में इस तरह के सीमित विकल्प हैं.''
घाना के इन्वेस्टमेंट एनलिस्ट माइकल कोटोह का कहना है कि अफ़्रीका ने चीन के साथ मिलकर व्यापार, निवेश और वित्तीय प्रबंधन पर व्यापक समझौते किए हैं.
माइकल कहते हैं, ''अगर ऐतिहासिक रूप से अफ़्रीका में पश्चिमी देशों के कारोबार से तुलना करें तो चीन के साथ अफ़्रीका के जो समझौते हैं या जो परियोजनाएं चल रही हैं वो पारस्परिक फ़ायदे के हैं.''
हालांकि इस बात को हर कोई जानता है कि चीन के दोनों हाथों में लड्डू है. ऐसा इसलिए कि चीन ने जो समझौते किए हैं उनमें अपने हितों का ख़्याल पूरी बारीकी से रखा है.
मैकेंजी का अनुमान है कि 2025 तक चीन का अफ़्रीका में राजस्व 440 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है. यहां तक कि इस बात से अडसिना भी सहमत हैं.
वो कहते हैं, ''समझौते एकतरफ़ा हैं. आप किसी देश को खनन का अधिकार इसलिए दे रहे हैं कि आप सुपरहाइवे बनाना चाहते हैं. आप केवल एक देश से समझौते कर रहे हैं. ऐसे में कैसे दावा किया जा सकता है कि यह बेहतरीन समझौता है?''
अमरीका की तरह चीन में फ़ॉरेन करप्ट प्रैक्टिस जैसा कोई क़ानून नहीं है. अमरीका की तरह के क़ानून बाक़ी के पश्चिमी देशों में हैं जिनके तहत अनुबंध को हासिल करने में अगर रिश्वत दी जाती है तो कार्रवाई होती है.
हालांकि नोबेल सम्मान से सम्मानित अर्थशास्त्री जोसेफ़ स्टिग्लिट्ज़ चीनी निवेश पर पश्चिमी देशों की आलोचना को 'अंगूर खट्टे हैं' की तर्ज पर देखते हैं.
वो भ्रष्टाचार की चिंता को स्वीकार करते हैं. वो कहते हैं, ''परियोजना चाहे चीन से आए या पश्चिम के देशों से, सबका मूल्यांकन लागत और फ़ायदे की कसौटी पर होना चाहिए.''
जीगूबी का कहना है कि चीनी निवेश से अफ़्रीका में पर्यावरण के जुड़ी चिंताएं भी काफ़ी अहम हैं. वो कहते है कि अफ़्रीका में नियामक संस्थानों की स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए किसी भी तरह की जवाबदेही तय नहीं हो पाती है.
2015 में जॉन हॉपकिन्स स्कूल ऑफ़ अडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज़ में चाइना अफ़्रीका रिसर्च इनिशिएटिव ने चीनी निवेश को लेकर चेतावनी दी थी. इस रिसर्च का कहना है, ''संभव है कि अफ़्रीकी देश चीन का क़र्ज़ चुकाने में नाकाम रहें. ऐसा इसलिए क्योंकि वस्तुओं क़ीमत अस्थिर रहती है और अफ़्रीकी सरकारें इन परियोजनाओं से बहुत फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगी. चीन भले इस इलाक़े में सबसे ज़्यादा क़र्ज़ दे रहा है, लेकिन अफ़्रीकी देश अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी क़र्ज़ ले रहे हैं. ऐसे में इस मामले में केवल चीन पर ही उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए.''
इसी हफ़्ते बीजिंग में चाइना अफ़्रीका कॉरपोरेशन की सातवीं बैठक होनी है. इससे पहले जोहान्सबर्ग में बैठक हुई थी और चीन ने 35 अरब डॉलर रिआयती विदेशी मदद के तौर पर देने का वादा किया था.
जीगूबी चाहते हैं कि चीन अफ़्रीका में इंस्टीट्यूशन की क्षमता के निर्माण में मदद करे. वो चाहते हैं स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन और इंडस्ट्रीयल पार्क बने जिससे निर्यात को बढ़ावा मिले.
जिबुती ने पिछले महीने चीन निर्मित फ़्री ट्रेड ज़ोन का उद्घाटन किया था. चीन व्यापार के पुराने मार्गों को अपनी महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड के तहत ज़िंदा कर रहा है.
इन सबके बावजूद अफ़्रीका में एक डर को पर्याप्त तवज्जो मिल रही है कि कहीं क़र्ज़ का बोझ इतना न बढ़ जाए कि निकलने का कोई रास्त ही ना बचे.

Friday, August 31, 2018

नज़रियाः राहुल गांधी की चुनौती जितनी संघ को, उतनी ही कांग्रेस को

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ की गई अपनी तुलना सख्त नागवार गुजरी है. इस्लाम या मुसलमान से जुड़ी किसी भी वस्तु या अवधारणा का जिक्र अपने साथ करने का ख्याल भी संघ और उनके समर्थकों के लिए अकल्पनीय है.
इसलिए फौरन संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल की भर्त्सना कहते हुए कहा कि राहुल चूँकि भारत को नहीं जानते, वो संघ को भी नहीं जान सकते.
राहुल गांधी की जो बात संघ को चुभ गई, वह कुछ यों थी: अरब में जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, वही भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है. दोनों में समानता है, यह बताने के लिए राहुल गांधी ने तीन तथ्य रखे. दोनों पिछली सदी के तीसरे दशक में वजूद में आई, दोनों पर अपने देशों के राष्ट्रीय नेताओं की हत्या के बाद प्रतिबन्ध लगा और दोनों में ही औरतों का प्रवेश निषिद्ध है.
तुलना हमेशा सीमित होती है लेकिन वह इसलिए नहीं की जाती कि यह बताया जाए कि एक बिलकुल दूसरे की तरह है. दोनों का रुझान एक है या स्वभाव समान है, यह बताना ही तुलना का मकसद है.
मुस्लिम ब्रदरहुड नाम से ही साफ़ है कि वह मुसलमानों के भाईचारे की बुनियाद पर टिका है और उसे मजबूत करना उसका मकसद है. इसके साथ ही इस्लाम को वह समाज और राज्य के संगठन की बुनियाद मानता है.
यही बात कुछ संघ के बारे में कही जा सकती है. वह हिन्दुओं के बीच बंधुत्व बढ़ाने और उनका संगठन मजबूत करने के उद्देश्य से गठित और परिचालित है. "संगठन में शक्ति है", यह संघ का प्रिय मंत्र है लेकिन इसमें जो अनकहा है, वह यह कि संगठन हिंदुओं का होना है.
अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि संघ हिन्दुओं को एकजुट करने का काम करता है. उनके मुताबिक़, "संघ के समक्ष दो काम हैं. एक हिन्दुओं को संगठित करना. एक मजबूत हिंदू समाज का निर्माण, सुगठित और जाति तथा अन्य कृत्रिम विभेदों से परे." क्या जातिविहीन, आत्मसम्मान युक्त समाज के गठन पर किसी को ऐतराज होना चाहिए?
अपना काम संघ अनेक संगठनों के जाल के जरिए करता है जो समाज के अलग-अलग तबकों में शिक्षा और सेवा के नाम पर सक्रिय हैं. यही मुस्लिम ब्रदरहुड भी करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे कई क्षेत्रों में वह अनेक रूपों में सक्रिय है. हमास के काम का तरीका भी यही है और पाकिस्तान में जमात उल दावा भी इसी तरह काम करता है.
सारे संगठन जो किसी एक विचारधारा से परिचालित हैं, वे रूसो के इस सिद्धांत को जानते हैं कि ताकत के मुकाबले अधिक कारगर तरीका है लोगों की भावनाओं को अनुकूलित करके वर्चस्व स्थापित करना. ऐसा करके ये संगठन अपना एक व्यापक जनाधार बनाते हैं. वह उनके लिए खड़ा हो जाता है. मसलन हमास के चरमपंथी तरीकों के कारण उस पर जब भी फंदा कसेगा, उसके सामजिक कार्यों से लाभान्वित जनता उसके पक्ष में खड़ी हो जाएगी.
ब्रदरहुड हालाँकि पैदा मिस्र में हुआ लेकिन चूँकि इस्लाम दूसरे देशों में भी है, उसके प्रति आकर्षण तुर्की, ट्यूनीशिया,फिलस्तीन, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन जैसे देशों में भी है और उसकी तरह के राजनीतिक दल वहाँ भी हैं.
संघ का दूसरा दायित्व उनके मुताबिक़ मुख्य रूप से अन्य धर्मावलम्बियों को मुख्य धारा में समाहित करना है. यह उन्हें संस्कार देकर किया जाना है.
संघ मुसलमानों और ईसाईयों को कैसे संस्कार देता है, या संस्कारित करता है, यह वे ही जानते हैं. पिछले चार सालों से जिस तरह उनका संस्कार किया जा रहा है, अगर वह जारी रहा तो राहुल गांधी की चेतावनी हकीकत में बदल जाएगी. यानी भारत पूरी तरह बदल जाएगा.
ब्रदरहुड और संघ में समानता का एक आधार पश्चिम में पैदा हुए विचारों से उनकी घृणा है. ब्रदरहुड उसे मुसलमानों को भ्रष्ट करने वाला मानता है. संघ भी शुद्ध भारतीय चिंतन और संस्कृति पर जोर देता है. पश्चिम की टेकनोलॉजी से इन दोनों को कोई परेशानी नहीं क्योंकि वह इन शुद्ध विचारों को प्रसारित करने का माध्यम भर है.
जवाहरलाल नेहरू के बाद राहुल पहले कांग्रेसी नेता हैं जो संघ को भारत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बता रहे हैं. बीच में जनता पार्टी के सरकार के वक्त संघ की सदस्यता को जॉर्ज फर्नांडीस और उनेक दूसरे समाजवादी साथियों ने अस्वीकार्य बताया था और इसी के चलते जनता पार्टी टूट गई थी.
जन संघ जिसने खुद जो जनता पार्टी में विलीन कर दिया था, अलग हो गया क्योंकि उसकी पहली और अंतिम प्रतिबद्धता संघ से थी. बाद में वही भारतीय जनता पार्टी के नाम से अवतरित हुआ.
नेहरू संघ को भारत के विचार के लिए ख़तरा मानते थे. इसलिए संघ और जन संघ दोनों से वे लोगों को सावधान करते रहे. कांग्रेस में जो एक हिंदू मन पहले से सक्रिय था, जिसके प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, रवि शंकर शुक्ल जैसे लोग थे. इन्हें संघ से विशेष परेशानी न थी.
5 दिसंबर, 1947 को लखनऊ से एक ख़त में इंदिरा गांधी संघ के बढ़ते प्रभाव के नेहरू को सावधान करते हुए लिखती हैं. जिसमें संघ की एक रैली का वे विस्तार से वर्णन करती हैं. वे जर्मनी के 'ब्राउन शर्ट' की लोकप्रियता का जिक्र करके कहती हैं, "जर्मनी का हालिया इतिहास हमारे इतना क़रीब है कि एक क्षण के लिए भी उसे भूलना कठिन है. क्या हम भारत के लिए उसी भाग्य को न्योता दे रहे हैं?"
इसके बाद इंदिरा यह कहती हैं कि "कांग्रेस का संगठन पहले ही इसके कब्जे में आ चुका है. ज़्यादातर कांग्रेसी ऐसी प्रवृत्तियों का समर्थन करते हैं. वाही हाल हर ओहदे पर बैठे सरकारी अधिकारियों का है."

Wednesday, August 29, 2018

ये गिरफ़्तारियां संविधान के ख़िलाफ़ तख्तापलट है: अरुंधति रॉय

मंगलवार को पुणे पुलिस ने देश के अलग-अलग हिस्सों में कई छापे मारे और महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा की जांच का हिस्सा बताते हुए कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार कर लिया.
इस साल जनवरी में भीमा कोरेगांव में दलितों का प्रदर्शन हुआ था. इसमें हिंसा होने की भी ख़बरें आई थीं.
पुलिस अधिकारियों ने बीबीसी को बताया है कि दिल्ली, मुंबई, राँची, हैदराबाद और फ़रीदाबाद समेत कई जगहों पर छापे मारे गए हैं.
इसमें भारत के पांच प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और कवि गिरफ़्तार किए गए हैं.
इनमें सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वरवर राव, वरनॉन गोंज़ाल्विस और अरुण फ़रेरा शामिल हैं. पांचों को देश के अलग-अलग शहरों से गिरणे पुलिस के जॉइंट कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) शिवाजी बोडके ने बीबीसी संवाददाता विनीत खरे को बताया, "कोरेगांव में जो हिंसा हुई उसे नक्सलवादियों का समर्थन हासिल था. ये लोग माओवादी गतिविधियों में शामिल थे. माओवादी हिंसा के पीछे इन लोगों का हाथ था. पुलिस इन लोगों को पुणे लाने की कोशिश कर रही है. इस मामले में चार्जशीट कब दायर की जाएगी इसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी."
पुलिस की इस कार्यवाई की चौतरफ़ा आलोचना की जा रही है. मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि सरकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज कसा, "भारत में सिर्फ़ एक ही एनजीओ की जगह है और वो है आरएसएस. नए भारत में आपका स्वागत."
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने ट्विटर पर लिखा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द दख़ल देना चाहिए.
वरिष्ठ वक़ील प्रशांत भूषण का कहना है कि फ़ासीवादी शक्तियाँ अब खुलकर सामने आ गई हैं.
इस मामले में बीबीसी ने जानी मानी लेखिका अरुंधति रॉय, नक्सलवादी इलाक़ों में पत्रकारिता कर चुके राहुल पंडिता और पीयूसीएल की सचिव कविता श्रीवास्तव से बात की. श भर में एक साथ हो रही ये गिरफ़्तारियां एक ख़तरनाक संकेत हैं. ये सरकार के डर को दिखाती हैं. इससे पता चलता है कि सरकार को यह डर सता रहा है कि लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं और इसलिए वो घबरा गई है.
आज देश भर में वक़ीलों, कवियों, लेखकों, दलित अधिकार कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों पर उटपटांग आरोप लगाकर उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है. वहीं, दूसरी तरफ़ मॉब लिंचिंग करने, धमकी देने और लोगों को दिनदहाड़े हत्या करने की धमकी देने वाले खुले घूम रहे हैं.
ये चीज़ें बताती हैं कि भारत किधर जा रहा है. हत्यारों का सम्मान किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षा दी जा रही है.
जो भी इंसाफ़ के लिए या हिंदू बहुसंख्यकवाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, उसे अपराधी बता दिया जाता है. जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद ख़तरनाक है.
चुनाव से पहले ये उस आज़ादी और भारतीय संविधान के ख़िलाफ़ तख़्तापलट की कोशिश है, जिसे हम संजोए हुए हैं.
जो कुछ हो रहा है वो संभवत: आपातकाल से भी ज़्यादा गंभीर और ख़तरनाक है. अगर हम इन गिरफ़्तारियों को लिंचिंग करने वालों और नफ़रत फैलाने वालों के साथ रखकर देखें तो ये भारतीय संविधान पर बेतहशा होने वाले वैचारिक हमले जैसा है.झे समझ नहीं आ रहा है कि इन गिरफ़्तारियों के पीछे पुलिस की क्या मंशा है. मैं तमाम लोगों को जानता हूं. माओवादी ठिकानों से मैं रिपोर्टिंग कर चुका हूं.
इन सभी लोगों से मेरी मुलाक़ात है. सुधा भारद्वाज के काम से मैं काफ़ी सालों से परिचित रहा हूं और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है.
सुधा ज़मीन पर काम करने वाली कार्यकर्ता हैं और मैं निजी तौर पर कह सकता हूं कि इनका माओवादियों से कोई संबंध नहीं है.
उनका काम है भारतीय सरकार और माओवादियों के बीच में फंसे ग़रीबों की लड़ाई लड़ना, जो जेलों में हैं और वो इतने ग़रीब हैं कि ज़मानत तक नहीं करा सकते, जिन्हें ये तक नहीं पता कि वो जेल में क्यों हैं.
मैं समझता हूं कि सरकार पर दवाब है और उसे लगता है कि अर्बन नेटवर्क को तोड़ने की ज़रूरत है. बीते कई सालों में हमने देखा है कि पुलिस सबूत पेश नहीं कर पाती है. ये कार्यकर्ता महीनों या सालों जेल में रह लेते हैं तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होता है.
फ़्तार किया गया है.

Sunday, August 26, 2018

एक अमरीकी राजनेता जो वियतनाम युद्ध का हीरो था

अमरीकी सीनेटर और राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार जॉन मैक्केन का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है. मैक्केन अमरीकी नौसेना के बमवर्षक विमान के पायलट, एक युद्धबंदी, सीनियर सीनेटर और राष्ट्रपति के उम्मीदवार रहे थे.
उन्हें अमरीका में किसी हीरो की तरह देखा जाता था. मैक्केन अमरीकी राज्य अरिज़ोना के प्रभावी नेता थे. उन्होंने ख़ुद को प्लेन क्रैश में बचाया था, लेकिन बीमारी से ख़ुद को नहीं बचा पाए.
मैक्केन स्किन कैंसर से पीड़ित थे. जुलाई 2017 में पता चला कि वो मस्तिष्क में ट्यूमर की समस्या से भी जूझ रहे हैं. इसके बाद उन्हें वॉशिंगटन में इलाज के लिए शिफ़्ट किया गया था.
अरिज़ोना से मैक्केन छह बार सीनेटर चुने गए. वो 2008 में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ़ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार भी बनाए गए. मैक्केन के पिता और दादा दोनों नेवी में ऐडमिरल थे.
वियतनाम युद्ध में वो लड़ाकू विमान के पायलट थे. इस युद्ध में मैक्केन के विमान को जब मार गिराया गया तो वो ख़ुद को बचाने में कामयाब रहे थे. वो वियतनाम में पांच सालों तक युद्धबंदी भी रहे थे. युद्धबंदी के दौरान उन्हें कई तरह की प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा था.
राजनीति में आने के बाद मैक्केन ने रूढ़िवादी रुख़ अपनाया. मैक्केन गर्भपात का विरोध करते थे और रक्षा पर बजट के बड़े हिस्से को खर्च करने की वकालत करते थे. मैक्केन ने 2003 में इराक़ पर अमरीकी हमले का समर्थन किया था.
सीरिया के गृह युद्ध में अमरीका के हस्तक्षेप नहीं करने पर मैक्केन ने तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा की आलोचना की थी.
हालांकि मैक्केन ने अपनी राय रखने में पार्टी लाइन की भी परवाह नहीं की. वो ट्रंप की भी ख़ूब आलोचना करते थे. मैक्केन ट्रंप की सख़्त प्रवासी नीति के ख़िलाफ़ थे.
मैक्केन का जन्म दूसरे विश्व युद्ध के ठीक पहले हुआ था और वो अमरीका के सुपरपावर बनने के दौर के साथ पले-बढ़े. वियतनाम युद्ध में लड़ने वाले मैक्केन के शरीर के कई अंगों को नुक़सान हुआ था.
इस दर्द के साथ मैक्केन जीवन भर रहे और अमरीका को भी दक्षिण एशिया के इस छोटे से देश में युद्ध को जीत नहीं पाने का दर्द भूलना पड़ा. अमरीकी राजनीति में मैक्केन का उभार तेज़ी से हुआ और इसी के दम पर रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार भी बने. लेकिन ओबामा ने उनको पटखनी दे दी. आख़िर के दिनों में मैक्केन अंतराष्ट्रीयतावाद के समर्थक हो गए थे.
वियतनाम युद्ध नंवबर 1955 में शुरू हुआ था और यह 1975 तक चला था. 14 मार्च 1973 की वो तस्वीर आज भी याद है. वो तस्वीर थी जॉन मैक्केन की. 36 साल के मैक्केन वियतनाम में युद्धबंदी से रिहा हुआ थे.
मैक्केन की वो तस्वीर देखने के बाद यही लग रहा था कि भूख की मार से उनका शरीर बुरी तरह से टूट चुका है.
उनके जिस्म पर अस्त-व्यस्त कपड़े थे. वो बाक़ी के अमरीकी युद्धबंदियों के साथ अमरीकी सैनिकों के प्लेन में सवार होने जा रहे थे. पांच सालों तक वियताम की जेल में रहने के कारण वो दिखने में अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े दिख रहे थे.
मैक्केन के प्लेन को जब हनोई से ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से मार गिराया गया था तो उनके बाल काले थे. युद्धबंदी से रिहाई के बाद उनके बाल सफ़ेद हो गए थे.
वो लंगड़ाते हुए बढ़ रहे थे. जब वियतनाम ने प्लेन पर मिसाइल दागी थी तो उस वक़्त भी उन्हें शारीरिक नुक़सान हुआ था और युद्धबंदी बनने के बाद भी उन्हें जेल में मारा-पीटा गया था.
एक महीने बाद व्हाइट हाउस में मैक्केन के स्वागत में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक समारोह का आयोजन किया.
इस समारोह में मैक्केन एक बैसाखी के सहारे पहुंचे थे. मैक्केन अपने ज़ख़्म से कभी उबर नहीं पाए. वो जीवन भर अपने हाथ सिर से ऊपर ले जाने में असमर्थ रहे. में राष्ट्रपति के चुनावी कैंपेन का एक वाक़या मैक्केन के राजनीतिक सलाहकार ने बताया था. मैक्केन न्यू हैंपशर में एक रैली से पहले अपनी गाड़ी के पीछे इंतजार कर रहे थे. उन्होंने मैक्केन के बाल में कंघी की थी.
मैक्केन कंघी के बाद भीड़ की तरफ़ बढ़े तो रोने लगे थे. वियतनाम से लौटने के बाद भी मैक्केन आठ सालों तक सेना में रहे. मैक्केन ने अपने परिवार से सेना में जाने की परंपरा को जारी रखा था. जॉन मैक्केन कई बार वियतनाम भी गए.

Friday, August 17, 2018

बुंदेलखंड: यहाँ गाय बन गई है किसानों के लिए आफ़त

अगस्त के दूसरे हफ़्ते में बांदा के नरैनी ब्लॉक के कालिंजर निवासी दादू और प्रदीप कुमार की 'अन्ना पशुओं' को बचाने के चक्कर में जान चली गई.
कालिंजर थाने के कोतवाल राकेश सरोज बताते हैं कि वे दोनों नरैनी सीएचसी से बाइक से गांव जा रहे थे.
"कालिंजर रोड पर शंकर का पुरवा गांव के पास अन्ना पशुओं को बचाने के लिए दाएं तरफ मुड़े तभी पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई."
"अन्ना पशुओं के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं. लाश का पोस्टमार्टम करा कर घर वालों को सौंप दिया गया."
बुंदेलखंड में कई किसान पशुओं को पास के जंगल में छोड़ आते हैं, इन पशुओं को 'अन्ना पशु' कहा जाता है.
कुछ ऐसी की कहानी रामबख़्श के परिवार की भी है. इसी साल पहली जनवरी की तारीख थी.
झांसी ज़िले के मउरानीपुर ब्लॉक के धवाकर गाँव के रहने वाले 64 साल के रामबख़्श यादव कड़ाके की ठंड में खेत में काम कर रहे थे.
तभी अन्ना पशुओं के एक झुँड ने फसलों पर धावा बोल दिया. फसल बचाने के लिए रामबख़्श पशुओं को भगाने लगे और अन्ना पशुओं ने रामबख़्श पर हमला कर दिया.
घायल रामबख़्श की अस्पताल पहुँचने से पहले ही मौत हो गई. रामबख़्श की पत्नी और 3 बच्चे आज भी उस घटना को याद करके सहम जाते हैं.
इस घटना को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए. राज्य सरकार ने माना कि रामबख़्श की मौत अन्ना पशुओं के कारण हुई. सरकार ने उनके परिवार को मुआवज़ा भी दिया.
बुंदेलखंड में आए दिन ऐसी घटनाएँ अख़बारों की सुर्खियाँ बनती हैं. किसानों के लिए अन्ना पशु अब आफ़त बनते जा रहे हैं. बुंदेलखंड में लाखों की संख्या में अन्ना पशु हैं.
ये फसलों को बर्बाद कर देते हैं. सड़कों पर आकर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं.
बुंदेलखंड के किसान नेता शिव नारायण सिंह परिहार कहते हैं कि बुन्देलखंड में 'अन्ना प्रथा' अब किसी आफ़त से कम नहीं रह गई है.
वो कहते हैं, "झांसी-कानपुर नेशनल हाइवे, झांसी-इलाहाबाद नेशनल हाइवे, झांसी-शिवपुरी नेशनल हाइवे पर आए दिन अन्ना पशुओं के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं."
अन्ना पशुओं के कारण किसानों के बीच लड़ाई-झगड़े भी यहां आम बात है.
अन्ना प्रथा कैसे शुरू हुई इस बारे में महोबा के ककरबई के किसान राजेंद्र कुमार बताते हैं कि पहले हमारे गाँव से लगा हुआ एक छोटा सा जंगल था.
"आसपास के जितने भी गाँववाले थे, वो सभी इसी जंगल में पशुओं को छोड़ जाते थे. अब जंगल ख़त्म हो चुके हैं लेकिन किसानों की आदत नहीं छूटी है."
"हालत ये है कि किसान आज भी पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और यह पशु खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद करते हैं."
झांसी के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वाईएस तोमर की मानें तो बुंदेलखंड के सूखे और पलायन की समस्या ने यहाँ अन्ना प्रथा को जन्म दिया है.
तोमर कहते हैं, "ये प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है. इस प्रथा में गाय, बैल व भैंस आदि जानवरों को भोजन की तलाश के लिए खुला छोड़ दिया जाता है."
"किसान जानवरों को बचपन से ही इसकी आदत डाल देते हैं."
बड़ागाँव के किसान रामचंद्र शुक्ल बताते हैं, "जब चैत्र के महीने में फसल कटने के बाद खेत खाली हो जाते थे, उस समय जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता था."
"ये खेतों में बची फसलों को साफ़ कर देते थे."
वाईएस तोमर इसकी वजह सूखा, चारागाह की कमी को बताते हैं, "न ही जानवर दूध ज़्यादा देते हैं. इसलिए भी किसान जानवरों को छोड़ देते हैं."
जालौन के संजय सिंह कहते हैं कि इसके पीछे किसानों का 'कृषि ज्ञान' काम करता था.
"खुले खेतों में इन जानवरों के विचरण करने और चरने से उन्हें अपने खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी मदद मिलती थी."
"खेत में इन जानवरों का गोमूत्र और गोबर खाद का काम करता था. लेकिन, सूखे व पलायन के कारण हालात बदल गए हैं."

Wednesday, August 15, 2018

克里斯蒂安娜·菲格雷斯竞选联合国秘书长

联合国气候事物主管克里斯蒂安娜·菲格雷斯宣布,她将参加下一任联合国秘书长的竞选。

曾推动各方去年在巴黎达成了具有历史意义的气候变化公约的菲格雷斯已于今年7月1日
卸任UNFCCC执行秘书一职。今天,她正式宣布有意接替潘基文担任联合国秘书长一职。

潘基文将于今年十二月结束任期,到目前为止已有11位候选人公开表示有意接替他的职务。据称,菲格雷斯已经与外交人士、资金提供方和联合利华、宜家等在兑现巴黎协定承诺中发挥重要作用的大型企业的CEO进行了接触。

许多人认为,如果菲格雷斯参选,她将成为此次选举中的一匹黑马。菲格雷斯生于哥斯达黎加政治世家——她的父亲何塞·菲格雷斯·费勒曾三次当选哥斯达黎加总统——虽然她长期从事外交工作,但缺少传统上联合国秘书长通常具有的国家安全方面的资历,并且在人道主义救援和维和等其他联合国的重点工作领域也存在欠缺。

但支持者认为,菲格雷斯作为联合国近期最成功的项目的代言人,将会为联合国秘书长职位带来新的活力和能量。而且,人们也寄希望于她能够在全球范围内重点推动《巴黎协定》的落实。

“传统上对候选人维和与安全事务资质的关注是旧时代的遗产,而联合国秘书长的工作范围每年都在扩充,其职位的内涵需要得到拓展。”联合国副秘书长、潘基文气候变化问题特别顾问罗伯特·奥尔表示。

奥尔认为,菲格雷斯的参与对于此次竞选将是“大有裨益的”,因为这样一来,气候变化将成为候选人面试和评定的“重要问题”之一。“在此之前,联合国秘书长的竞选中几乎没有任何有关气候变化问题的内容。”他说。

潘基文气候变化问题高级顾问亚诺斯·帕斯多表示,下一任秘书长将全球变暖作为其首要工作至关重要。

“联合国秘书长可以定期提醒各国政府和非国家行为体领导人落实巴黎协定,调动联合国各有关机构支持成员国落实巴黎协定,可以反复向世界强调采取行动应对气候变化的重要性和急迫性。如果下一任秘书长不将气候变化摆在其工作的首要位置,那么世界将失去这样的一位领袖,”他表示。

潘基文继任者的选择目前已经向全球安全事务倾斜。联合国安理会将向联合国大会推荐人选,由联合国大会进行筛选。最终人选预计将于十月确定。

今年的秘书长选举被誉为联合国史上最为公开和民主的一次选举,但是安理会对选举流程仍然有着巨大的影响。任何成功的候选人必须获得俄罗斯、英国、法国、中国和美国这五个常任理事国的支持。

 
授权转载自气候快线 版权所有。E&E每日提供能源与环境、政治和商业领域的在线综合新闻报道,详见 。英文原文请点击链接。
有官员表示,新落成的宁夏韦州清真大寺没有获得适当的建筑许可证。
但信众拒绝退缩, 一位居民表示他们“不会让政府碰清真寺”。
中国是大约2300万穆斯林的家园,几个世纪以来,伊斯兰教在宁夏一带占据主导地位。
但人权组织表示,中国官方对待穆斯林的敌对情绪越来越多,特别是有外国宗教影响的情况下。
面临被拆毁风险的这座清真寺以中东风格建造,有九个洋葱头形状的圆顶、伊斯兰特有的星月标志以及四座用于穆斯林祷告的尖塔。
有媒体报道称,北京将此视为中国穆斯林人群伊斯兰化和阿拉伯化的代表,对这种趋势感到非常担心,同时正采取手段使这些宗教走向“中国化”。

Wednesday, July 18, 2018

观点:加州和中国应携手保护亚马逊雨林

就在总统特朗普把美国引入气候行动歧途的时候,加利福尼亚州长杰里·布朗却因大胆地把加州推到了气候行动的最前线而受到了广泛赞誉。他的访华之旅也不例外。布朗鼓励中国担负起全球气候行动推动者的角色,并请求中国帮助加州进一步推动其经济绿色化发展。

但在加州和中国结成友好气候伙伴之前,布朗必须认识到中国境外投资也给气候造成了不小的影响,并且处理好加州在这一领域中扮演的角色。

这么说的原因在于,中国在亚马逊地区投资兴建了化石燃料基础设施,而那里生产的石油大部分出口至加州,由此产生了三重碳足迹:化石燃料燃烧、雨林砍伐造成碳排放、以及全球最大的碳汇遭破坏。

亚马逊雨林是全球生物多样性最为丰富的地区之一,为了抗击气候变化,我们必须保护这片雨林。但现在,在中国的资助和推动下,厄瓜多尔正在开发新的亚马逊原始雨林区,进行石油钻探。而且,尽管听起来奇怪,但厄瓜多尔的大部分石油最终都流入了加州境内。

过去几年间,中国的开发银行和国营企业在厄瓜多尔等拉美国家投资了大量资金。2010年以来,中国开发银行和中国进出口银行已经为厄瓜多尔提供了152亿美元的贷款。

这些贷款大部分都必须以厄瓜多尔国家石油公司( )向中石油国际业务部门出售石油或燃料的形式偿还。随着近年来原油价格的暴跌,厄瓜多尔必须开采更多的石油用于偿还债务。中国投资因此在厄瓜多尔的亚马逊雨林区掀起新一轮的破坏性采油热。

然而,厄瓜多尔亚马逊出产的原油中约60%并非销往中国,而是到了美国,其中超过一半出口至加州。“亚马逊观察”2016年的一项研究发现,这些原油经加州的炼油厂加工,随后在该州各地销售。

加州的石油炼制能力在美国排名第三。2016年该州约10%的燃料来自亚马逊西部地区。事实上,厄瓜多尔仅次于沙特阿拉伯,是加州炼油厂的第二大原油供货国。

在亚马逊雨林开展石油钻探会给这一地区举世闻名的生物多样性和原住民带来极为可怕的影响。厄瓜多尔境内的亚马逊雨林是全球物种多样性最丰富、特有物种最多的地区;而且长期以来,当地大多数原住民一直拒绝在他们的土地上开展争议性的石油钻探。

由于之前德士古公司(现为雪佛龙公司)以及一些国营石油企业的石油钻探活动,雨林和当地原住民已经经历了有史以来全球最大的环境灾难。布朗和中国若真想防止气候灾难的发生,就不能忽视亚马逊雨林及其原住民保护者面临的危机。

既然美国现任政府将不再扮演气候行动领导者的角色,加州就必须寻找其他有意愿、有能力的合作伙伴。但它必须全面评估自身供应链的气候影响,并确保其合作伙伴有成为全球气候领袖的实际意愿。

从另一个角度看,大量亚马逊原油在中国投资的刺激下进入加州,对于布朗也是一个保护亚马逊雨林、并从三方面削减加州气候影响的绝佳机会。采取行动终结亚马逊原油开采的机会摆在他的面前,我们希望他能抓住这个机会。
बिक्रम का इतना कहना था कि उनके आस-पास बैठे उनके तीन दोस्त ठहाके मारकर हंसने लगे. वो एक सुर में कहने लगे कि अच्छा आगे बताओ फिर क्या हुआ.

बिक्रम थोड़ा हिचकिचाए और फिर बताने लगे, ''जब तक मैं लाइन में लगा रहा, उन्होंने कई बार ऐसा किया. मेरे पीछे खड़े अंकल की उम्र 50 साल से ऊपर रही होगी और मैं उस समय कॉलेज जाने वाला लड़का था. जब मैंने अंकल से कहा कि वे ठीक से खड़े हो जाएं तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा- 'क्या हो गया, रहने दो ना.''
दिल्ली में नौकरी करने वाले बिक्रम के साथ हुई इस घटना को लगभग आठ साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उन्हें सब याद है.
वो बताते हैं, ''मैं उन अंकल की उम्र का सम्मान करते हुए बहुत देर तक यह सब सहता रहा लेकिन आख़िरकार गुस्से में मैंने उन्हें बहुत बुरा-भला कहा.''